ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 20 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਸਟੇਟਸ (ਟੀ.ਪੀ.ਐਸ.) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਟੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਰੀਆ ਅਤੇ ਹੈਤੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਸੀ.ਬੀ.ਪੀ. ਵਨ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਬਰਥਰਾਈਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ) ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਈਸ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਂਡ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਡਰਲ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਫੈਸਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਏਲੀਅਨ ਟੇਰੇਰਿਸਟ ਰਿਮੂਵਲ ਕੋਰਟ ਨਾਮਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇੱਕ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ, ਸਗੋਂ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਗੇ।