ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 16 ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਐੱਚ-1-ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਐਂਥਨੀ ਡੀ. ਐਸਪੋਸਿਟੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਥਾਈ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐੱਚ-1-ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਅਤੇ ਇੱਛੁਕ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ‘ਚ ਡੀ. ਐਸਪੋਸਿਟੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ, ਅਡੋਬ ਅਤੇ 6 ਹੋਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਥਾਈ ਕਿਰਤ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ (ਪੀ.ਈ.ਆਰ.ਐੱਮ.) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਗਨੀਜ਼ੈਂਟ, ਇਨਫੋਸਿਸ, ਟਾਟਾ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਵਿਪਰੋ, ਐੱਚ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਜ਼ ਅਤੇ ਕੈਪਜੈਮਿਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਥਿਤ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਡੀ. ਐਸਪੋਸਿਟੋ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ

