#AMERICA

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼

-ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਚ ਹੋ ਸਕਦੈ 30% ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 9 ਮਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ:
ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ‘ਚ ਇੱਕ ਐਂਟਰੀ-ਲੈਵਲ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਲਾਨਾ 1,62,000 ਡਾਲਰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 30% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ‘ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 1,32,000 ਡਾਲਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਡੈਲਸ ‘ਚ ਇਹ ਸੀਮਾ ਵਧ ਕੇ 1,13,000 ਡਾਲਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਾਟਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 18 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ, ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਵਿਆਉਣ (ਰੀਨਿਊ) ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਗਤ 43 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰੋਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੂਗਲ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਸੁੰਦਰ ਪਿਚਾਈ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਦੇ ਸਤਿਆ ਨਡੇਲਾ ਵਰਗੇ ਦਿੱਗਜ ਵੀ ਇਸੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਿਚਾਈ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ 1,00,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਲਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।