ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਡੀ.ਸੀ., 25 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨੈਚਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ (Denaturalization) ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ (DOJ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੀ-ਨੈਚਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਨੈਚਰਲਾਈਜ਼ਡ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਡੀ-ਨੈਚਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੈਚਰਲਾਈਜ਼ਡ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੇਵਲ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰੇ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ, ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਲੁਕਾਏ ਜਾਂ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ Immigration and Nationality Act (INA) ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ, ਵਾਇਰ ਫਰਾਡ, ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਸੀ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਟੌਡ ਬਲਾਂਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 1990 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ ਸਿਰਫ਼ 11 ਡੀ-ਨੈਚਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਹੀ ਦਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 25 ਕੇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਇਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੈਚਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਧਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਨੈਚਰਲਾਈਜ਼ਡ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਝੂਠ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਫਿਲਹਾਲ, ਹਰ ਕੇਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਨੈਚਰਲਾਈਜ਼ਡ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
