– ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 20 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਘੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ, ਨੇਵਾਡਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਵਿਚ 2,56,463 ਸੰਭਾਵਿਤ ਗੈਰ-ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 2,78,000 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਗਏ।
ਡੀ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਚ 1,90,832, ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਵਿਚ 35,152, ਨੇਵਾਡਾ ਵਿਚ 15,903 ਅਤੇ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਵਿਚ 14,576 ਸੰਭਾਵਿਤ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਰਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡੀ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ।
ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲ ਕਈ ਵਾਰ ਗਲਤ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਡੀ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਾਮ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ, ਪਤਾ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੇਲ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ 81,336, ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ 19,497, ਨੇਵਾਡਾ ਦੇ 8,576 ਅਤੇ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੇ 8,594 ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਅਜਿਹਾ ਮੇਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਸੀ।
ਚੋਣ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ।
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗੈਵਿਨ ਨਿਊਸਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਧਰ, ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਜੇ ਆਪਣੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵਿਧੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਵੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਆਇਓਵਾ ਵਿਚ 2,176 ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਾਮਲੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 277 ਰਹਿ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 16 ਸੰਭਾਵਿਤ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਰਗੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਰਥਕ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।