ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 6 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਜੇਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਮੁਤਾਬਕ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਕਲਪਕ ਰਸਤੇ ਲੱਭ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਦੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਿੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਆਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੜ੍ਹਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਦਰਾ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਿੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਾਰ ਪਾਵਰਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ।
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਈਸਟ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਨਵਾਂ ਬਾਲਰੂਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਗਹਿਰਾ ਰਿਹਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੌਨ ਰਾਬਰਟਸ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ “ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ” ਕਿਹਾ, ਪਰ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਰਲਿੰਗਟਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਮੇਟਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਯੋਜਿਤ ਵਿਜੇਤਰੀ ਆਰਚ ਲਈ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੈਰੀਬੀਅਨ ਅਤੇ ਪੈਸਿਫਿਕ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਡਰੱਗ ਬੋਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਯੂਐਸਏਆਈਡੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ, ਅਤੇ ਆਈਸ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਵਾਰੰਟ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਕੇਤਾਂਜੀ ਬ੍ਰਾਊਨ ਜੈਕਸਨ ਨੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ “ਕੈਚ-ਮੀ-ਇਫ-ਯੂ-ਕੈਨ” ਪਹੁੰਚ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਝਟਕੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜਨਮਸਿੱਧ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 14ਵੀਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰੱਦ ਹੋਈ, ਜਦਕਿ ਟੈਰਿਫ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗੀ।
ਇਸ ਸਾਰੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਰਖ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹਾਊਸ ਜਾਂ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕਈ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
