ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਡੀ.ਸੀ., 20 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ (DOJ) ਅਤੇ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਵਿਚਕਾਰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ “ਐਂਟੀ-ਵੈਪਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫੰਡ” ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਾਧੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਐਲਾਨ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੋ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਯੋਜਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ 6 ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਟਰੰਪ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਲਿਓਨੀ ਬ੍ਰਿੰਕੇਮਾ ਨੇ ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਅਣਮਿਆਦੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਕਟਿੰਗ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਟੌਡ ਬਲਾਂਚ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਸਟੈਨਲੀ ਵੁੱਡਵਰਡ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਕੱਤਰ ਸਕਾਟ ਬੈਸੈਂਟ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਮ ਜਾਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਰ DOJ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਵੀਂ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ। ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਟੌਡ ਬਲਾਂਚ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੀ ਗਵਾਹੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ “ਇਹ ਫੰਡ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ।”
DOJ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ “ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ” ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਅਸਧਾਰਣ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੱਜ ਬ੍ਰਿੰਕੇਮਾ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੌਖਿਕ ਭਰੋਸਿਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੱਜ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੰਡ ਦੇ ਰੁਕ ਜਾਣ ’ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਜੱਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਖੁਦ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫੰਡ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ DOJ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 17 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰਕ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
