ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 23 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈ ਗਈ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 30 ਲੱਖ (3 ਮਿਲੀਅਨ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੁਆਰਾ ”ਹਾਓ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਐਂਡਿਡ ਦ ਬੋਰਡਰ ਇਨਵੇਜ਼ਨ ਐਂਡ ਰੀਸਟੋਰਡ ਅਮੈਰੀਕਨ ਸੋਵਰਨਿਟੀ” (ਕਿਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ) ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 23 ਲੱਖ (2.3 ਮਿਲੀਅਨ) ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਅਮਰੀਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ।
ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 12 ਲੱਖ (1.2 ਮਿਲੀਅਨ) ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਭਗ 13 ਲੱਖ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠ ਵਿਚ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 95 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਕੇ 3,80,000 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਇਡਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 27 ਲੱਖ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਹੱਦੀ ਗਸ਼ਤ ਦੁਆਰਾ ਫੜੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਾਈਲਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕੇ ਮਾਤਰ 7 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3,00,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੀਜ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 41.8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 30.9 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਆਈ.ਟੀ. ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਐੱਚ-1ਬੀ  ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਐੱਚ-1ਬੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਲਈ 1,00,000 ਡਾਲਰ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਰੈਂਡਮ ਲੋਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਚ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਲਈ ਐੱਚ-1ਬੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ 38 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਜ਼ਿਟਰਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ (ਈ.ਏ.ਡੀ.) ਦੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੰਘੀ ਲਾਭਾਂ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੋਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੋਰਟਗੇਜ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।