ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 26 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਮੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਰਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਨਾਲ ਇਸ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਠ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸੇ, ਪਰਮ (PERM), ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ, ਐਡੋਬੀ, ਕਾਗਨਿਜ਼ੈਂਟ, ਇਨਫੋਸਿਸ, ਟਾਟਾ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਵਿਪਰੋ, ਐੱਚ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਅਤੇ ਕੈਪਜੈਮਿਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਇਟਰਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਰਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਖ਼ਾਸ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਯੋਗ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਰੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨਾਸਕਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਭਰਤੀ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਮ ਰਾਹੀਂ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਪਰ ਲੰਬੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ।