ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 4 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। Maryland ਦੀ ਸੰਘੀ ਜੱਜ Deborah L. Boardman ਨੇ 2 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ preliminary injunction ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ executive order ਦੇ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤੀ ਰੋਕ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ automatic citizenship ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ lawful permanent residents ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ 30 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ U.S. Supreme Court ਨੇ ਉਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਨੇ 6 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਤੰਗ ਦਾਇਰੇ ਵਾਲਾ executive order ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਥਿਤ “birth tourism”, ਕੁਝ “alien enemies” ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਹੁਣ Judge Boardman ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ Supreme Court ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਅਧੀਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ executive order Supreme Court ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਵੀਂ preliminary injunction certified class ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ citizenship ਨੂੰ deny ਜਾਂ challenge ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ implementation guidance ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਕੁਝ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋਰ litigation ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। Attorney General Todd Blanche ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ administration ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ Supreme Court ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Punjab Mail USA ਲਈ ਮੁੱਖ ਗੱਲ: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ birthright citizenship ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ immigrant families ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਮੌਜੂਦਾ constitutional protection ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਦਾਲਤੀ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਸ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
2. ਸਟੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ undocumented immigrants ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ DHS ਨੂੰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ DOJ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਵਾਂ ਮਤ
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ immigration enforcement ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ DMV, universities ਅਤੇ ਹੋਰ state agencies ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। U.S. Department of Justice ਦੇ Office of Legal Counsel ਨੇ 1 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ legal opinion ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ DOJ ਨੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਲਾਨਿਆ। ਇਸ interpretation ਮੁਤਾਬਕ TANF ਅਤੇ SSI programs ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ welfare agencies ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ state government ਦੀਆਂ component agencies ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ DHS ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1998 ਦੀ Clinton-era interpretation ਅਧੀਨ reporting requirement ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਤੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ interpretation ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ TANF ਜਾਂ SSI administer ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ specific state agencies ਉੱਤੇ reporting obligation ਲਾਗੂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ DOJ ਦੇ Office of Legal Counsel ਨੇ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ interpretation ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 1996 ਦੇ welfare-reform law ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ “State” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਪੂਰੀ state government ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Reuters ਮੁਤਾਬਕ ਇਸਦਾ practical impact state universities ਅਤੇ Departments of Motor Vehicles ਵਰਗੀਆਂ agencies ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ California ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ immigration status ਅਤੇ state-held personal information ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ federal government ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
DOJ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ federal requirement ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ program funding ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। DOJ ਮੁਤਾਬਕ federal TANF grants ਸਾਲਾਨਾ $16.4 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਨਵੀਂ interpretation prospective ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 1998 ਵਾਲੀ ਪੁਰਾਣੀ interpretation ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਲਈ retroactive penalties ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ਰਕ ਵੀ ਹੈ: ਇਹ Congress ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ immigration law ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ Federal Register ਦਾ final rule ਹੈ। ਇਹ DOJ Office of Legal Counsel ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ federal statute ਦੀ ਨਵੀਂ interpretation ਹੈ। Reuters ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ interpretation ਅੱਗੇ court challenges ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Punjab Mail USA ਐਂਗਲ: California ਵਿੱਚ DMV, universities ਅਤੇ ਹੋਰ state agencies ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ immigrant information ਕਿੰਨੀ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ DHS ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ—ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ privacy ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
3. ICE ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ—ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ 50,925 ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ Trump administration ਦੀ immigration enforcement ਮੁਹਿੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। Department of Homeland Security ਵੱਲੋਂ 2 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ U.S. Immigration and Customs Enforcement ਨੇ ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 50,925 immigration arrests ਕੀਤੀਆਂ। DHS ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ICE arrests ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ trend ਹੈ। DHS ਮੁਤਾਬਕ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ 43,900 arrests ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 50,208 ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧ ਕੇ 50,925 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ICE ਦੀਆਂ arrests 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ DHS ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ agency ਨੇ monthly arrest record ਬਣਾਇਆ।
ਇਹ ਅੰਕੜੇ Trump administration ਦੀ enforcement strategy ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ICE ਅਤੇ DHS ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ targeted operations, criminal arrests ਤੋਂ ਬਾਅਦ immigration custody, final removal orders ਅਤੇ ਹੋਰ immigration violations ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ New York ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ICE operation ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ arrests ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 50,925 arrests ਦਾ ਮਤਲਬ 50,925 deportations ਨਹੀਂ ਹੈ। Immigration arrest ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ detention, immigration court proceedings, bond, removal order ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ arrest ਅਤੇ actual removal/deportation ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਦੱਸਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ immigration law ਜਾਂ regulation ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ enforcement activity ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਹਨ। ਪਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ administration immigration arrests ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ immigrant communities ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ removal orders, immigration-court history ਜਾਂ criminal-immigration overlap ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ enforcement risk ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ actual legal risk ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ immigration record ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
