ਜਾਰਜੀਆ , 8 ਮਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਜੱਜ ਨੇ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਐੱਫ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 2020 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬੈਲਟ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 2020 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਵੋਟਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਟਲਾਂਟਾ ਅਧਾਰਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਜੇ.ਪੀ. ਬੂਲੀ ਨੇ ਫੁਲਟਨ ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਕਾਪੀਆਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਫ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੇਠ ਮਿਲੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ।

ਜੱਜ ਬੂਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਐੱਫ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ “ਬੇਰਹਿਮ ਅਣਗਹਿਲੀ” ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ।

68 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਬੂਲੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਭਾਵੇਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਲੁਕਾਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ।”

ਫੁਲਟਨ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰੌਬ ਪਿਟਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਉਂਟੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉਪਲਬਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ “ਡਟ ਕੇ” ਪੈਰਵੀ ਕਰੇਗੀ।

ਐੱਫ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਰਲਾ ਅਦਾਲਤੀ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਖੁਦ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਐੱਫ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ 2020 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਬੈਲਟਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਚੋਣੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜਾਂ ਕੀ ਫੁਲਟਨ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ। ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਨਵੰਬਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਸੰਘੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਟਰੰਪ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ 2020 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਕੋਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਵਿਆਪਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੁਲਟਨ ਕਾਉਂਟੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੰਘੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜੱਜ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਐੱਫ.ਬੀ.ਆਈ. ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿਟੀ, ਜਾਰਜੀਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 2020 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਬੈਲਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ “ਖਾਮੀਆਂ” ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਗਾਇਬ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਵੋਟ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋੜਿਆ ਨਾ ਹੋਣਾ।

ਇਹ ਜਾਂਚ ਵਕੀਲ ਕਰਟ ਓਲਸਨ ਦੇ ਰੈਫਰਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜੋ 2020 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਫੀਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੁਲਸੀ ਗੈਬਾਰਡ ਵੀ ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਵਿਭਾਗ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਫੁਲਟਨ ਕਾਉਂਟੀ, ਜੋ ਜਾਰਜੀਆ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 2020 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਏ ਗਏ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦਾਵਿਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਫੁਲਟਨ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੜਤ ਜਾਰਜੀਆ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਜ ਮੁੜ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ।

ਫੁਲਟਨ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐੱਫ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਹਿਮ ਸੰਦਰਭ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਦਾਵਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਗਲਤੀਆਂ ਸਨ, ਨਾ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ।

ਅਟਲਾਂਟਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਣ ਮਾਹਰ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਕਈ ਸਬੂਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨ।