ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 30 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਲਾਬਾਮਾ ਤੋਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੈਨੇਟਰ ਟੌਮੀ ਟਿਊਬਰਵਿਲ ਨੇ ”ਅਮੈਰੀਕਨਜ਼ ਫਸਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ” ਨਾਮ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਦਲਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਬਿੱਲ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬੈਰੀ ਮੂਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਈਬੀ-1, ਈਬੀ-2 ਅਤੇ ਈਬੀ-3 ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਉਮਰ, ਕੰਮ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ, ਤਨਖ਼ਾਹ, ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼, ਫ਼ੌਜੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਾ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬਿੱਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਰਸਤੇ ਖ਼ਤਮ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਟਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀਆਂ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਲਈ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।