ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 31 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਨਵੰਬਰ ਦੀਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਰ-ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਬੈਲਟ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਦੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧੇਗੀ।
ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ, ਨੇਵਾਡਾ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਲੱਖ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈੱਸ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਬੂਤ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜ ਸ਼ਰਲੀ ਵੇਬਰ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸੰਘੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ 2023 ਅਤੇ 2024 ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 6,600 ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ “ਨਹੀਂ” ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਗੜਬੜ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ‘ਸੇਵ ਅਮਰੀਕਾ ਐਕਟ’ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੁਰੰਤ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨ ਦੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਗਵਰਨਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਯੂਐੱਸ ਮਾਰਸ਼ਲ ਅਤੇ ਆਈਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਰਲੱਭ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।