ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 7 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਐਂਡ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਫ.ਐਂਡ.ਸੀ.ਸੀ.) ਵਿਚ ਦੋ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੋਵੇਂ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਦੋ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਅਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਵੈਧ ਸੀ।
ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਪ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 42(4) ਤਹਿਤ ਐੱਫ.ਐਂਡ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੇ ਦੋ ਕੌਂਸਲਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਸ ਵਿਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਨੰਬਰ 106 ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਦੋ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੇਅਰ ਦਾ 24 ਜੂਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।
ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 42(4) ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੋਵੇਂ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਐਂਡ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੋ ਕੌਂਸਲਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੀ.ਡਬਲਯੂ.ਪੀ. ਨੰਬਰ 20549 ਆਫ਼ 2026 (ਗੌਰਵ ਭੱਟੀ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ), ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਏ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਗਸਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।