ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 7 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਿਰਾਸਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਗੈਵਿਨ ਨਿਊਸਮ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਊਂਟੀਆਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਹਿਰਾਸਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 1 ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸੰਘੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਾ ਹੀ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਿਰਾਸਤ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਹਿਰਾਸਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਡੇਲਾਂਟੋ ਦਾ 2,644 ਥਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ 950 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।