-ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੱਖਾ ਟਕਰਾਅ
ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, 2 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ICE (ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਸਟਮਜ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ), ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕਈ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਦਰਜਨਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਬਿੱਲ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ‘ਚ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਸੈਨੇਟ ਵੱਲ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਿੱਲ 2230 ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੰਘੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਡੇਅਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਦਾਲਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਬਿੱਲ ਦੀ ਲੇਖਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਵਿਧਾਇਕ ਅਨਾਮਾਰੀ ਐਵੀਲਾ ਫਾਰੀਆਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਡਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕੋਲ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਜੇਮਜ਼ ਗੈਲਾਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿਊਰੀਸਡਿਕਸ਼ਨ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ”ਗੈੱਟ ਦ ਫੈਡਜ਼ ਆਉਟ ਐਕਟ” ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ICE ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਤੋਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਵਿਧਾਇਕ ਮਾਰਕ ਗੋਂਜ਼ਾਲੇਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਸੰਘੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜੇਮਜ਼ ਗੈਲਾਗਰ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ICE ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਿਰਾਸਤੀ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਉੱਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਤੋਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਟ ਹੈਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਧਾਰਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਰਾਜੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋ ICE ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਠੇਕੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਕਰਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਦਰਜਨਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਘੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਧਾਨਿਕ ਪੈਕੇਜ ਸੰਘੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੈਨੇਟ ‘ਚ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ICE ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਿਹਰਾ ਢੱਕਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਰਗੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।