ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 19 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-  ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ (CDL) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੱਕਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ, Small Business in Transportation Coalition (SBTC), ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ CDL ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA) ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ CDL ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ “ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ” ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ United States Department of Transportation (DOT) ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

SBTC ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜ CDL ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ “Substantial Noncompliance” ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੈਡਰਲ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਰਾਜ ਨੂੰ CDL ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ CDL ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀ-ਸਰਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦੋਂ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੀ ਇੰਟਰਸਟੇਟ-95 ‘ਤੇ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਬੱਸ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। SBTC ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਫੈਡਰਲ CDL ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਡਰਾਈਵਰ ਕੋਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ CDL ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ (English Language Proficiency) ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਤਿਮ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ।

SBTC ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ FMCSA ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਡਿਟ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ CDL ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ Non-Domiciled CDL ਅਤੇ ਪਰਮਿਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀਆਂ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ ਦਰ 55 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਲਗਭਗ 25 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। SBTC ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਡੀ-ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ Non-Domiciled ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ CDL ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਫੈਡਰਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਆਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Florida ਨੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਤੇ Washington ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਲੋਰੀਡਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ CDL ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਫੈਡਰਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ Supreme Court of the United States ਨੇ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੀ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਜੇਕਰ SBTC ਦੀ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਉਦਯੋਗ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਤੋਂ CDL ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਧਾਰਣ ਅਤੇ ਕਠਿਨ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਲੰਬੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਜਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦਾ CDL ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ CDL ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।