ਕੈਲਗਰੀ, 15 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ (ਪੀ.ਜੀ.ਡਬਲਯੂ.ਪੀ.) ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ (ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਏ.) ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਏ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਏ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ, ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਵਰਕ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਲਗਰੀ ਸਮੇਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੀ.ਜੀ.ਡਬਲਯੂ.ਪੀ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ (ਸੂਬਾਈ) ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਅੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਏ. ਦੀ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਲਗਰੀ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ, ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜੀਵਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ (ਪੀ.ਜੀ.ਡਬਲਯੂ.ਪੀ.) ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੀ.ਜੀ.ਡਬਲਯੂ.ਪੀ. ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਨੌਮੀਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਪੀ.ਐੱਨ.ਪੀ.) ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ (ਪੀ.ਆਰ.) ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।