ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 10 ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਈਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਚਲਾਏਗੀ।
ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਈਸ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ, ਹਿਰਾਸਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ।
ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਵਾਂ ਪਰਵਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਗੀਆਂ।