ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 19 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਵੇਲੇ ਜਾਂਚ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਦਮ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਹਾਲੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੂਜਾ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਪਰਮਿਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਚ-1ਬੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਐੱਚ-4 ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਗ ਲੋਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਰਮਿਟ ਨਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਧ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 540 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪਰਮਿਟ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਰੋਕਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਰੁਕਣ, ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਖੁੱਸਣ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਔਖ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਮੰਗਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖੋਹਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਨਵਾਂ ਪਰਮਿਟ ਆਉਣ ਤੱਕ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵੱਧ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।