-ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਂਡ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜੱਜ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 27 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕੈਰਨ ਡੋਨੋਸੋ ਸਟੀਵਨਜ਼ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਂਡ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਦਲਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟੀਵਨਜ਼ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿਚ ਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਂਡ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਬਾਲਗ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਸਨ।
ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਈ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਾਂਡ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਯੋਗ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬਾਂਡ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।