ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 1 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਉਸ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਇਸ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ (ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ) ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਆਏ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 2.5 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 6-3 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਨਿਯਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।