ਜਨਮ ਸਿੱਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 18 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਲਗਭਗ 20 ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਗਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਉਸ ਕੇਸ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਜੋ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿੱਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ (Birthright Citizenship) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਜਨਮ ਸਿੱਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ‘ਤੇ

ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਰਡਰ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਆਧਾਰ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਸਿੱਧਾ 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 1952 ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ Federal Reserve ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ Temporary Protected Status (TPS) ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੀਰੀਆ ਅਤੇ ਹੈਤੀ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ TPS ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਸ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਦਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸਾਇਲਮ ਮੰਗਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੇਲ-ਇਨ ਬੈਲਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਉਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਚੋਣ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੈਲਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣੀ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਖੇਡ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗਨ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਸ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਰਾਜ ਦੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮਾਰਿਜੁਆਨਾ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫੌਜਦਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਸ਼ਹੂਰ Roundup Weedkiller ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ Bayer ਕੰਪਨੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮ ਸਿੱਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ, TPS, ਅਸਾਇਲਮ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ, ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।