ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ., 2 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਰਥਰਾਈਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਾਰ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਬਿਆਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 2025 ਵਿਚ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ 14ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਆਰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਥਰਾਈਟ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਮਾਪੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਕੇਸ ਹਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਝਟਕੇ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਨੇ ਲਗਭਗ 1.8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਫੰਡ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਫੰਡ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਵੇਨਿਊ ਸਰਵਿਸ (ਆਈ.ਆਰ.ਐੱਸ.) ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜੌਨ ਐੱਫ. ਕੈਨੇਡੀ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਦ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਆਰਟਸ ਦੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਯੋਜਿਤ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਕੂਪਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਕੂਪਰ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜ ਦੀ ਪਤਨੀ ਐਮੀ ਜੈਫਰੇਸ ਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬਰਥਰਾਈਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ (ਜਨਮਸਿੱਧ ਨਾਗਰਿਕਤਾ) ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜਨਮਸਿੱਧ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।