-ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਧੀ ਮੁਸੀਬਤ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 15 ਮਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਟੌਮੀ ਟਿਊਬਰਵਿਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਖ਼ਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਏਸੀਮੀਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ’ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
2026 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 82 ਸਫਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਤੇ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕੋਟਾ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 50,000 ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਔਸਤ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 200 ਫੀਸਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰੀਨਿਊ ਜਾਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਵੀਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ (ਪੀ.ਆਰ.) ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਓਪਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (ਓ.ਪੀ.ਟੀ.) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਮੁਹਾਰਤ (ਬੀ-2 ਲੈਵਲ) ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਿਵਾਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ (ਪੀ.ਆਰ.) ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਅਸਾਇਲਮ (ਸ਼ਰਨ) ਲਈ 500 ਡਾਲਰ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਈ-ਵੈਰੀਵਾਫੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਸਾਂਸਦ ਟਿਊਬਰਵਿਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।