ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 19 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀਕਰਨ (Naturalization) ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ (Denaturalization) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ (DOJ) ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 250 ਡੀਨੈਚਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ, ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ। ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਧੋਖੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਅਣਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
