ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 24 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ “Public Charge” (ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜ) ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ (Permanent Residency) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਖ਼ਰਚੇ ਖੁਦ ਝੱਲ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਰਹਿਣ। USCIS ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜ਼ੈਕ ਕਾਹਲਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਸ-ਦਰ-ਕੇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਤ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਣਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਇਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ 2020 ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਧੀਨ ਫੂਡ ਸਟੈਂਪ (SNAP), Medicaid ਅਤੇ Housing Vouchers ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਹ ਨਿਯਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪੋਸ਼ਣ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (AILA) ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵਿਵੇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਉਲਝਣ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
