ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 2 ਮਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਵੇਰਵੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਵੇਰਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਲੁਕ ਗਏ ਜਾਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ : ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜੋ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਡ ਬੈਨੀਅਸ, ਇਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਟਾਰਨੀ (ਜੋ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆਈ.ਸੀ.ਈ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ,’ ਬਾਨਿਆਸ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਅਨਾ ਰੇਅਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਟਾਬੇਸ ਖੋਜ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 6,400 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ।