ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ., 6 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲੇਟ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹਰ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ, ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯੋਗਤਾ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ, ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ। ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਗੰਭੀਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।