#AMERICA

ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਡਰ; ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ 20 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ?

ਨਿਊਯਾਰਕ, 9 ਨਵੰਬਰ (ਰਾਜ ਗੋਗਨਾ/ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਤਣਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 20 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੰਨ 2023-24 ਵਿਚ, 90,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਮੈਕਸੀਕੋ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂਕਿ 1,100 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈਟਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਸ ਡਰ ਵਿਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰੇ ਅਤੇ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟੈਕਸਾਸ ਰਾਜ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਫਲੋਰੀਡਾ ਰਾਜ ਨੇ ਵੀ 2023 ਵਿਚ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਈ.ਡੀ. ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰਜੀਆ, ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ, ਕੈਂਟਕੀ ਅਤੇ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ, ਜੋ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਹੁਣ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਅਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਮਾਪੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਇਡਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਟੈਕਸਾਸ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਤ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਕੈਂਪਬੈਲ ਬਾਰਕਰ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਇਡਨ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਹਾ, ਪਿਊ ਰਿਸਰਚ ਦੀ 2022 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4.4 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਇੱਥੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 200,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਫੜੇ ਬਿਨਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਰਾਸਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਤਣਾਅ ਵਿਚ ਇੱਥੇ ਦਿਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।