ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ., 3 ਜੂਨ  (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)– ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਅਸਾਇਲਮ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (DHS) ਨੇ 26 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਯੂ.ਐੱਸ. ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਸਟਮਜ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ICE) ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਇਲਮ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
DHS ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ICE ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਹ ਵਕੀਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਅੱਕਲਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਜਾਂ ਤੱਥ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਕਦਮ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਅ ਫਰਮਾਂ ਅਸਾਇਲਮ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
DHS ਦੇ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਜੇਮਜ਼ ਪਰਸੀਵਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਅਸਾਇਲਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਸਾਇਲਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਸਲ, ਧਰਮ, ਕੌਮੀਅਤ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਦੁਰਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ICE ਦੇ ਵਕੀਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਗਲਤ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। DHS ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਅਸਾਇਲਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਅਸਾਇਲਮ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸੱਚੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਬਨਾਵਟੀ ਕਹਾਣੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਇਲਮ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।