ਬੋਸਟਨ, 7 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਬੋਸਟਨ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅੰਤਿਮ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲਾ ਹੁਕਮ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਰ ਦਿਨ 998 ਡਾਲਰ ਤੱਕ—ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 1.8 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ—ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫ਼ੈਸਲਾ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।
ਜੱਜ ਜਾਰਜ ਓ’ਟੂਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਦਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਛੱਡਣਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ 2025 ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 30 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਪੀਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਹਟਾਈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਡੀ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਆਈਸ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਸ ਨਵੀਂ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਤਿਆਰ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੁੱਖ ਕੇਸ ਚੱਲਣ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰੋਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।