ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਿਆਂ?

774
Share

-ਗੁਰਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ: 916-320-9444
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬਦੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਪਰੰਤ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ 12 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਧਨਵਤ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੀਡੀਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ’ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਪਰੰਤ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 23 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਗੂ ਇਸ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 18 ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ 17 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਪਰੰਤ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 23 ’ਚੋਂ 9 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਿਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇਗਾ?
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਸਹਿਤ ਪੂਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਕੁੱਝ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਘੁਸਪੈਠ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਉਥੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ।
ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਤੈਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਕੁੱਝ ਇਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਲੋਟ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈ ਖਿੱਚ-ਧੂਹ ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਉ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਨਾਅ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ ਦੀ ਹੋਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਲੋਟ ’ਚ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ।
ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੀਂਹ, ਹਨ੍ਹੇਰੀ, ਠੰਡ, ਗਰਮੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਿਆਂ ’ਤੇ ਝੱਲੀ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੱਚੇ, ਮਾਤਾਵਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵੀ ਵਰਤੇ ਗਏ, ਸੜਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੌਛਾੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਰੋਹ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੈਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਜਤਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਸ ਪਿਟਾਰੀ ਵਿਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ?

Share