26 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਹਨ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ

131
Share

– ਦਸੰਬਰ 2019 ’ਚ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਸਮੇਤ 8 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਸਨ ਜਾਰੀ
– ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਸੰਬਰ 2020 ’ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਕੇਸ ਰੱਦ
– ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ, ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਈਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਜਨਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਦਿਲਚਸਪ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ’ਤੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਸਮੇਤ 8 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅੱਗੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2019 ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ’ਚ ‘ਸਟੇਟਸ ਕੋ’ (ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ) ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਪਰ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਬਣੇ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਕੇਸ ਹੀ ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਿਹਾਈ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਕੋਈ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਆਦਿ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਬਿੱਟਾ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਰੋਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਪਤ ਹੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2022 ’ਚ ਹੀ ਮਿਲੀ, ਹੁਣ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਬਣਾਏ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਪਿਛਲੇ 26 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਹੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸ. ਮੰਝਪੁਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਰੋਕਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾਈ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟੀ ਸੀ, ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ (ਕਰਨਾਟਕ) ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

Share