26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਉਭਰਿਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼

272
Share

-ਗੁਰਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ: 916-320-9444
3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਰੇਡ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚੋਂ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਰੈਕਟਰ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਪਰ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕਿਆ, ਸਗੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਿਣੀਆਂ-ਮਿੱਥੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਔਜੜੇ ਪੈ ਕੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਵਿਉਤ ਘੜੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹੇ ਇਕ ਖੰਭੇ ਉਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਕਰੀਬ ਡੇਢ-2 ਘੰਟੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਅੰਨ੍ਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਵਰ੍ਹਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਫੈਲੀ ਅਫਵਾਹ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੁੱਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਪੁੱਸ਼ਟ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਥੋਂ ਕਰੀਬ 300 ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਜੁਰਮ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਭੱਜ-ਨੱਠ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਉਪਰ ਉਤਰ ਆਏ, ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਆਏ ਹੋਣ। ਖਾਸਕਰ ਬਦਨੁਮਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਧਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਬਗਾਵਤ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਭੇਜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਛੱਤਰ-ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ ਅਤੇ ਬੜੀ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਨ ਕਰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਇਕ-ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਹੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਪਰ ਲੱਗੇ ਛੋਟੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਖਦੇੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਝ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ-ਜਬਰ ਨਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ। 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਮੋਰਚੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਇਥੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਬੜੇ ਸਬਰ, ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰੱਅਤ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਵੈਮਾਣ ਨੂੰ ਟੁੰਬ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੇ ਉਥੇ ਆ ਪੁੱਜੇ। ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਸਿਸੁਲੀ (ਨੇੜੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ) ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ, ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਅੱਖ ’ਚੋਂ ਡਿੱਗੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਤੂਫਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਾਟ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸੱਦ ਕੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਮੁੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਾਹਨਾਂ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਟਿੱਕਰੀ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਬੱਸ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੁਆਲੇ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲ ਗਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਫੇਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੁਆਲੇ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਦੇ ਪਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਨਸੂਬੇ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ।
26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਅੰਗੜਾਈ ਭਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਹਿੱਲ ਪਿਆ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਵੀਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਆ ਡਟੇ। ਕੁੱਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਮਾਇਤੀ ਐਲਾਨ ਹੋਣੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚੋਂ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਟੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਾਗੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਚੇਤਨਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚਲਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਉਤਬੰਦੀ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਜੱਥੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।¿;
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਿਆਪਕ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਨਿਯਮ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਮਰਿਯਾਦਾ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਅੱਗੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਬਰ ਕਦਮ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਇਕ ਵਾਰ ਅਸਫਲ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਜਾਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਆ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਬਿਹਾਰ, ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਮਨੁੱਖੀ ਚੇਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰੁਬਈ ਵਿਚ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠਿਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੈਲਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਣਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣੇਗਾ।

Share