ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ

158
Share

ਮੁਹਾਲੀ, 10 ਜਨਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਨ ਮੌਕੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਫੇਜ਼-4 ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਟੇਟ ਕਰਾਈਮ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜੀਠੀਆ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੁੱਕ-ਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਜੀਠੀਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੇ। ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਦਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਬਤੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਐਨ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਹੇਠ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਗਠਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੈਅ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ। ਉਂਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਬਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਫੇਜ਼-4 ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਟੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Share