ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਇਰਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਰਿਹਾ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ

85
ਚੀਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ; ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਪਈਆਂ 25 ਵੋਟਾਂ
ਜਨੇਵਾ, 26 ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ (ਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਆਰ.ਸੀ.) ਦੇ ਉਸ ਮਤੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਰਾਨ ’ਚ 16 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਤੱਥ ਪੜਤਾਲੀਆ ਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ‘ਇਸ 35ਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਯੂ.ਐੱਨ. ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 16 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਰਾਨ ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਵਾਂ ਤੱਥ ਪੜਤਾਲੀਆ ਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।’ ਇਹ ਮਤਾ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 22 ਸਾਲਾ ਮਹਿਸਾ ਅਮੀਨੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਮਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਰਾਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿਜਾਬ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਅਮੀਨੀ ’ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਯੂ.ਏ.ਈ. ਵੀ ਮਤੇ ’ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਆਰ.ਸੀ. ’ਚ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 47 ਮੈਂਬਰੀ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ 25, ਵਿਰੋਧ ’ਚ 6 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਜਦਕਿ 16 ਮੈਂਬਰ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ¿; ਲਾਂਭੇ ਰਹੇ। ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਆਰ.ਸੀ. ਨੇ ਤੱਥ ਪੜਤਾਲੀਆ ਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਤਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁਖੀ ਵਾਲਕਰ ਤੁਰਕ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ’ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੈਵੇਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਕੋਰ ਤੇ ਬਾਸਿਜ ਬਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ, ਬਰਡ ਸ਼ਾਟ ਤੇ ਹੋਰ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਛੱਰੇ, ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਤੇ ਡੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ 150 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ 140 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਇਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮੇਚ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਰਾਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮੀਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।