ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਫਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ’ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਘੱਟ ਮਾਨਦੰਡ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜਤਾ ਗੁਆ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਰਮਾਨਿਆ ਸਿੰਘ ਸਰੀਨ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਨਿੱਜਤਾ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ।
