ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੱਤਿਆ ਕੇਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਰਿਹਾਅ

39
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਦੀ ਮਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੋਈ।
Share

* ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ
* ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਮਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਤ ਮਿਲੀਆਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੱਤਿਆ ਕੇਸ ‘ਚ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਮੁਜਰਿਮ ਏ.ਜੀ. ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਲ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਸਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 302 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 161 ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਲੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਕਾਰਜ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ.ਗਵਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 161 ਤਹਿਤ ਦਾਖ਼ਲ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸ ‘ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿਆਂ ਲਈ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦ ਕੇਸ ‘ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਸਬੰਧੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਧੀਕ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਐੱਮ. ਨਟਰਾਜ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਹੈ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਕੈਦ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਰਮਿਆਨ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਧਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ 20 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ‘ਚ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 21 ਮਈ 1991 ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸ੍ਰੀਪੇਰੁੰਬਦੂਰ ‘ਚ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾ ਫਿਦਾਈਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਧਾਨੂ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਵਿਚ ਧਾਨੂ ਸਣੇ 14 ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਈ 1999 ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ- ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ, ਮੁਰੂਗਨ, ਸੰਥਨ ਤੇ ਨਲਿਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਅਪ੍ਰੈਲ 2000 ਵਿਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਨਲਿਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਫਰਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਸੰਥਨ ਤੇ ਮੁਰੂਗਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ‘ਚ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।

ਫ਼ੈਸਲਾ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖਦਾਈ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ : ਕਾਂਗਰਸ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੱਤਿਆ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਏ.ਜੀ. ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖਦਾਈ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ‘ਸੌੜੀ’ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ‘ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ’ ਸਿਰਜੇ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤਰਜਮਾਨ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਰੇਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਉਦਾਸ ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਅਤਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਇਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੁਸ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਪੀੜਾ ਵਿਚ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ।” ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੱਖਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਰਾਜੀਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਵਾਸਤੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।”


Share