ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੈਗਾਸਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪਏ। ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ. ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁੱਝ ਪੱਖ ਜਨਤਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁੱਧ ਬੋਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੀਮਤ ਜਿਹਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਦੇਖੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ‘ਸਾਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਹੈ।’ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚੇਗੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਲੁਕੋਣ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ’ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ‘ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ’ ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ।
