ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ‘ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਨਾਂ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ: ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ

24
Share

* ਕਿਹਾ-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਕਿਉਂ ਬਣੀ, 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਨ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਹਨ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੀ.ਵੀ. ਐਂਕਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਟੀ.ਵੀ. ਐਂਕਰ ਮਹਿਮਾਨ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੂਕਦਰਸ਼ਕ ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਐੱਮ. ਜੋਸੇਫ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੁਣ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਐੱਮ. ਜੋਸੇਫ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਇਕ ਮੰਚ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸਾਡੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀ.ਵੀ. ਦੇ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ (ਰੈਗੂਲੇਟਰ) ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ’ਚ ਇਕ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਮੱਸਿਆ ਓਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੀ.ਵੀ. ਚਾਲੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹ ਸੁਤੰਤਰ ਮੰਨ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਐਂਕਰ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਆਮ ਚਲਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਂ।

Share