ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਕੌਮੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ’ ਕਰਾਰ

166
Share

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ‘ਕੌਮੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਇਸ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਆਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਟੂਟੀਕੋਰਿਨ ’ਚ ਸਥਿਤ ਸਟਰਲਾਈਟ ਕੌਪਰ ਇਕਾਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਬੰੰਧੀ ਵੇਦਾਂਤਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲਾ ਇਕ ਬੈਂਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੇਦਾਂਤਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਟਰਲਾਈਟ ਕੌਪਰ ਇਕਾਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਂਚ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਐੱਲ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੀ.ਐੱਸ. ਵੈਦਿਆਨਾਥ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਦਾਂਤਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹਾਂ।’’

Share