ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਈ.ਵੀ.ਐੱਮਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ

85
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ’ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ.) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਕੇ. ਕੌਲ ਅਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 1951 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 61ਏ (ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐੱਮ.ਐੱਲ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 100 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧ/ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 100 ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਿੰਗ, ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਰਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-61ਏ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੋਟਿੰਗ ਨਾਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ‘‘ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਦਨ ਵਿਚ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਮਤਦਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-61ਏ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ… ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।