ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਮਾਰਚ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ (ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ.) ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫਾਰ ਦਿ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਦਿ ਡਿਸਏਬਲਡ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਾਏ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਸੇਵਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਦਿਓ, ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਕੇ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਅਤੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
