ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ’ਤੇ ਕਰੇਗੀ ਵਿਚਾਰ

125
Share

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੋ ਤੇਲਗੂ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਟੀ.ਵੀ.5 ਅਤੇ ਏ.ਬੀ.ਐੱਨ. ਆਂਧਰਾਜਯੋਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਾਈ.ਐੱਸ.ਆਰ. ਦੇ ਬਾਗ਼ੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੇ ਰਘੂ ਰਾਮਾਕਿ੍ਰਸ਼ਨਾ ਰਾਜੂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਣ ’ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਚੈਨਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 124ਏ ਅਤੇ 153 ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਵਿਸਥਾਰਤ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜੂ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੈਨਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕੇਸ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਡਰਾਉਣ’ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ। ਟੀ.ਵੀ.5 ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੇਆ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਅਜਿਹੀ ‘ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ.’ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ’ਚ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

Share