ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ

41
Share

* ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਤੱਕ ਧਾਰਾ 124-ਏ ਤਹਿਤ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ
* ਪੀੜਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਮਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਢੁੱਕਵੇਂ ਮੰਚ’ ਵੱਲੋਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 124-ਏ (ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ) ਤਹਿਤ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ, ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਵੀ. ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਿਕਰਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 124-ਏ (ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ) ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ” ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਅਧੀਨ’ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਧਿਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੈ, ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇਗੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਪੀੜਤ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ”ਅਸੀਂ ਆਸ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਹੈ, ਸੁਬੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 124-ਏ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ”ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ‘ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ’ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸ ਸਣੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ…ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੁੜ-ਪੜਚੋਲ ਦਾ ਅਮਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਵਸਥਾ (ਧਾਰਾ 124 ਏ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਗੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਹੋਵੇਗਾ।” ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਐੱਸ.ਪੀ. ਰੈਂਕ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਦਰਜ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ (ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ) ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਝਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 1962 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ, ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ (ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ) ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 124-ਏ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 57 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਲਗਪਗ 30 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ 1890 ਵਿਚ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਸਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਰਤਦੇ ਸਨ।
ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਮਲ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਉਸਾਰੂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਤਰਜਮਾਨ ਨਲਿਨ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਤੇ ਗੈਰ-ਵਿਹਾਰਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦਬਾ ਸਕਦੇ : ਕਾਂਗਰਸ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰਾਂ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ”ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦਬਾ ਸਕਦੇ” ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਸੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਨਹੀਂ’ ਅਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ‘ਰਾਜਧਰਮ’ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਕੁਚਲਣਾ ‘ਹੰਕਾਰ’ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਧਰ ਭਾਰਤੀ ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਿਲਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਿਲਡ, ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 ਏ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ‘ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ’ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਵਨੀਤ ਰਾਣਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਤੀ ਰਵੀ ਰਾਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਵਿਵਾਦ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਸਤਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹੈ।

ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ: ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ
ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੀ.ਪੀ.ਐੱਮ. ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਸਕ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਵਿੱਢੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਏ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ‘ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੇਗੀ, ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2014 ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।”


Share