ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਟਾਲੀ

300
Share

– ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਫ਼ੈਸਲਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
* ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਦਸੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਬਗ਼ੈਰ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਏ. ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਿਰੋਧ ਉਦੋਂ ਤਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸੰਪਤੀ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਕ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸਦੇ ਸਮਰੱਥ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਕਮੇਟੀ ਇਕ ਨਤੀਜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਸਮਿਤੀ ’ਚ ਪੀ. ਸਾਈਨਾਥ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੀ.ਜੇ. ਆਈ.ਐੱਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕੋ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਸੀ.ਜੇ. ਆਈ.ਐੱਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

Share