ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲੇ ‘ਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਵਾਗਤ

252
Share

-ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਕਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅੱਜ ਇਥੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਰੋਪੜ ਜਿਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਕਤਵਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਕਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਅੰਨੇਵਾਹ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਤੁਰਾਈ ਭਰੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਲੱਸਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਵਪਾਰ ਉੱਪਰ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਸੱਤ ਕਲੱਸਟਰ ਤਾਕਤਵਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਠੋਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੰਗਾਨਗਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜਣ ਵਾਲੇ ਅਸ਼ੋਕ ਚਾਂਡਕ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੋਧਰੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵਪਾਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਹੂਮ ਪੋਂਟੀ ਚੱਡਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਾਂਗ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਂਟੀ ਚੱਡਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਹੱਦ ਨਜਦੀਕੀ ਸਬੰਧ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2002-07 ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੋਰਾਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਪੋਂਟੀ ਚੱਡਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਾਕਤਵਰ ਕਲੱਸਟਰ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੇ ਮੋਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰੈਸ਼ਰ ਸਨਅਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਜਰੀ, ਕਰੈਸ਼ਰ, ਰੇਤ ਆਦਿ ਉੱਪਰ 5 ਰੁਪਏ ਫੀ ਸਕੇਅਰ ਫੁੱਟ ਦਾ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਥੋਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਬਜਾਰੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 30 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਪਾਰ ਉਕਤ ਕਲੱਸਟਰ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ 274 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਖਤਾ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਪਾਰ ਉੱਪਰੋਂ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਪਾਰ ਦੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਸਲਾਨਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਜਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਮੋਕਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਕਰਕੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਪੜ ਦਾ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਨਕਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੁੰਡਲੀਦਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਤਾਕਤਵਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕਦਾ ਮਾਫੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।


Share