ਸਾਕਾ ਨਕੋਦਰ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ!

237
Share

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ., 9 ਫਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਸਾਕਾ ਨਕੋਦਰ ਨੂੰ 36 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੀੜਤ ਮਾਪੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਇਸ ਫ਼ਾਨੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਿੱਤਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ 36 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਕਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰਾਜ਼ੋਈ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ-ਵੁਮੈਨ ਬੀਬੀ ਜ਼ੋਈ ਲੋਫਗਰਿਨ ਵਲੋਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਰਦ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਕੇ 4 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਕਾ ਨਕੋਦਰ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਾਣਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 908 ਯੂ.ਐੱਸ. ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪ੍ਰੇਜ਼ੇਂਟੇਟਿਵਜ ਵਿਚ 4 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ-ਵੁਮੈਨ ਬੀਬੀ ਐਨਾ ਜੀ ਈਸ਼ੋ ਵਲੋਂ ਸਹਿ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਤਾ ‘‘ਸਾਕਾ ਨਕੋਦਰ ਦਿਵਸ’’ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਆਨ ਓਵਰਸਾਈਟ ਐਂਡ ਰਿਫਾਰਮ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 4 ਫਰਵਰੀ, 1986 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਕੋਦਰ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ, ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਚਾਰ ਨਿਹੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਧੀਰ ਸਿੰਘ, ਝਿਲਮਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੜਕਾਹਟ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ 10 ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਮ, ਸਰਵਉੱਚ ਅਤੇ ਜੀਵਤ ਗੁਰੂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ‘‘ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ’’ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ।
ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 20, ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਤਲਾਂ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅਣਗਹਿਲੀ ’ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਿਆਂਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 1986 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੇਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਬ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ; ਜਦੋਂ ਕਿ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 36 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਚਾਈ, ਨਿਆਂ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਅਲੋਪਤਾ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਰੋਕਥਾਮ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਗਲੋਬਲ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਇਕਤਦਾਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੋਰਮਾਂ ’ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ (ਅਮਰੀਕਾ) ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨਕੋਦਰ ਕਾਂਡ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸੱਚ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮੁੱਠਤਾ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਮਰਥਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ‘‘ਸਾਕਾ ਨਕੋਦਰ’’ ਵਿਚ ਸਾਕਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਤਲੇਆਮ ਹੈ, ਅਤੇ ‘‘ਨਕੋਦਰ’’ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਉਸ ਖੇਤਰ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਲਈ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ (ਯੂ.ਐੱਸ. ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪ੍ਰੇਜ਼ੇਂਟੇਟਿਵਜ) ਇਸ ਨੂੰ ‘‘ਸਾਕਾ ਨਕੋਦਰ ਦਿਵਸ’’ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2 ਫਰਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਨਕੋਦਰ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਬੀੜਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਦੋਂ 4 ਫਰਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੀ ਸੰਗਤ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਿੱਤਰਾਂ, ਭਾਈ ਬਲਧੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹ, ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਲੂਪਰ ਤੇ ਭਾਈ ਝਿਲਮਣ ਸਿੰਘ ਗੌਰਸੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋੲ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਦੱਸ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਹਾੜੇ ਕੱਢਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।


Share