ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼

98
Share

ਸੰਸਦ ’ਚ ਐੱਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਦੀ ਹੱਦ 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏਗਾ ਬਿੱਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫ.ਡੀ.ਆਈ.) ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾ ਕੇ 74 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੰਸਦ ਨੇ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਦ 49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੀਮਾ ਐਕਟ 1938 ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 2015 ’ਚ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਦ 49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੀ.ਐੱਫ.ਆਰ.ਡੀ.ਏ.) ਐਕਟ 2013 ’ਚ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਜਾਂ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ 49 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ’ਚ ਐੱਨ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਪੀ.ਐੱਫ.ਆਰ.ਡੀ.ਏ. ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਟਰੱਸਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀਜ਼, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੀ.ਐੱਫ.ਆਰ.ਡੀ.ਏ. (ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਟਰੱਸਟ) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ 2015 ਅਧੀਨ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

Share